Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

प्रस्तावना

फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजे गुन्ह्याचा तपास करताना वापरावं लागणारं शास्त्र. जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो, तेव्हा त्या ठिकाणी (गुन्ह्याच्या ठिकाणी) अनेक प्रकारचे पुरावे, खुणा सुटलेल्या असतात. या खुणा किंवा पुरावे म्हणजे काहीही असू शकतं, अगदी काहीही. जसे की- रंग, रक्त, माती, गुन्हेगाराची किंवा बळी गेलेल्या अज्ञात व्यक्तीची थुंकी, शारीरिक घटक, डिजिटल पुरावे, हाडं, कागदपत्रं, बोटांचे ठसे इत्यादी. गुन्हा ज्या ठिकाणी घडला त्या ठिकाणी वर नमूद केलेल्याप्रमाणे असे कोणत्याही प्रकारचे पुरावे किंवा खाणाखुणा सापडल्या असतील, तर रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री), जीवशास्त्र (बायोलॉजी) आणि भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) यांच्या सहाय्याने ते पुरावे शोधणं आणि त्यांचा आढावा घेण्याचं काम फॉरेन्सिक सायन्स करतं. गुन्हेगाराला पकडून देण्यासाठी मदत करण्यात फॉरेन्सिक सायन्सचा वाटा मोठा आहे. त्याचबरोबर न्यायालयात या शास्त्रशुद्ध पुराव्यांच्या आधारे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देण्याचं कामही याच फॉरेन्सिक सायन्सच्या मदतीने होतं म्हणजेच न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते..

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा मुंबईची स्थापना १९५८ मध्ये सर जे.जे. रुग्णालय येथे अतिशय मापक तज्ञ आणि कर्मचारी यांच्या समवेत झाली. आज, महाराष्ट्र एफएसएल पूर्ण आकाराच्या 'संचालनालय' च्या नावारुपणे उदयास आले आहे ज्याचे मुख्यालय सांताक्रूझ, कलिना, मुंबई येथे आहे. नागपूर (१९६६), पुणे (१९७९), औरंगाबाद (१९८१) नाशिक (२००४), अमरावती (२००८), नांदेड (२०१५) आणि कोल्हापूर (२०१६) येथे सात प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (आरएफएसएल) आणि चंद्रपूर (२०१९), धुळे (२०१९), रत्नागिरी (२०१९), ठाणे (२०१९) आणि सोलापूर (२०२०) येथे पाच लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (एमएफएसएल) आहेत. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची एकूण कर्मचार्‍यांची एकूण मंजूर संख्या १४६३ इतकी आहे. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र ही एक बहु-शास्त्रीय संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अत्यंत विशिष्ट आणि तर्कसंगत पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज अशी गुन्ह्याशी संबंधित कोणतीही आव्हानात्मक वैज्ञानिक कामे करण्यास सक्षम आहे. संचालनालयामध्ये आयपीसी, सीआरपीसी, इंडियन आर्म्स अ‍ॅक्ट, एनडीपीएस अ‍ॅक्ट, स्फोटक पदार्थ कायदा, पेट्रोलियम कायदा, मुंबई पोलिस कायदा, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा, बॉम्बे बंदी कायदा, मोटार वाहन अधिनियम, आयटी एक्ट, लाइफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट, टाडा, मकोका, वाईल्डलाईफ अ‍ॅक्ट इ. अशा विविध कायद्यांनुसार विविध गुन्हेगारी प्रकरणांचे विश्लेषण केले जाते व वैज्ञानिक-विश्लेषणात्मक अहवाल प्रतीवेदित केले जातात.