संचालक डेस्क

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय ही संपूर्ण देशातील जुन्या संस्थांपैकी एक संस्था असून समाजात घडणाऱ्या निरनिराळ्या गुन्ह्यांमधील जप्त नमुन्यांच्या शास्त्रीय विश्लेषणाचे कार्य या संचालनालयातील प्रयोगशाळांमध्ये केले जाते. शास्त्रीय विश्लेषणाद्वारे देण्यात येणारा परिस्थितीजन्य पुरावा हा न्यायालयांमध्ये भक्कम पुरावा म्हणूनच ग्राह्य धरला जात असून “निरापराध्याची सुटका व अपराध्यास शिक्षा” न्यायप्रणालीच्या तत्वाचे पालन होण्यास मोठी मदत होत आहे.

अलिकडच्या काळामध्ये गुन्हेगारांकडून गुन्हे करतांना अत्याधुनिक सामग्री व पद्धतींचा वापर होत असल्याचे आढळते. त्यामुळे या प्रवृत्तींना विफल करण्यासाठी डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटींग, नार्को अॅनालिसिस, पॉलीग्राफी, ब्रेन मॅपिंग, टेप ऑथेंटिकेशन व व्हॉईस आयडेंटिफिकेशन, सायबर फोरेन्सिक यासारख्या निरनिराळ्या प्रकारच्या अत्याधुनिक विश्लेषण पद्धतींचा गुन्हा अन्वेषणामध्ये वापर करण्यात येऊ लागला. यासाठी संबंधित नमुने पूर्वी महाराष्ट्र राज्याबाहेरील संस्थांकडे पाठविणे भाग पडत होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने या सर्व अत्याधुनिक विश्लेषण पद्धती महाराष्ट्रात सुरु करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला व त्यानुसार सर्व प्रथम न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयामध्ये योग्य त्या मुलभूत सुविधा, अधिकारी व कर्मचारी वर्ग तसेच आवश्यक ती यंत्रसामुग्री यांची व्यवस्था करण्यात आली. सर्व संबंधित तज्ञांना योग्य त्या प्रशिक्षणाद्वारे सुसज्ज करण्यात येऊन तसेच राष्ट्रीय पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या कार्यपद्धती नियमपुस्तिकां (Procedural Manual) द्वारे आधुनिक पद्धतींचा वापर करून करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांतील जप्त नमुन्यांच्या विश्लेषणाचे काम सुरु करण्यात आले. यामुळे “न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायापासून वंचित करणे” या तत्वानुसार सर्वसामान्य व्यक्तिला न्यायप्रणालीद्वारे न्याय मिळण्यास गुन्ह्यातील तपासामध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे जी अडचण निर्माण होत होती ती दूर होऊन न्याय लवकर मिळणे शक्य झाले आहे.

या अत्याधुनिक विश्लेषणाच्या पद्धतींमुळे बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्यामध्ये अपराध्याचा सहभाग डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटींग सारख्या विश्लेषण पद्धतीमुळे शंभर टक्के सिद्ध करणे शक्य आहे तसेच निर्ढावलेल्या गुन्हेगाराकडून गुन्ह्याची माहिती कोणत्याही शारीरिक बळाचा वापर न करता पॉलीग्राफी, ब्रेन मॅपिंग अथवा नार्को अॅनालिसिस यासारख्या अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर करून मिळवणे शक्य झाले आहे.

मुंबई मुख्यालयासोबत सात प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा अनुक्रमे नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नांदेड व कोल्हापूर येथे कार्यरत असून महाराष्ट्र शासनाने पाच लघु प्रयोगशाळा सुरू करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार चंद्रपूर, धुळे, रत्नागिरी, ठाणे व सोलापूर येथे लघु प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. या पाचही लघु प्रयोगशाळांमध्ये विषशास्त्र व जीवशास्त्र विभाग सुरू केल्यामुळे लांबच्या जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील जैविक मुद्देमाल घेऊन लांब प्रवास करावयाचा त्रास कमी झालेला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्यांसाठी उचललेल्या या पावलांमुळे अपराध सिद्धी दरामध्ये (Conviction Rate) वाढ होऊन न्याय मिळण्यापासून कोणालाही वंचित राहावयास लागू नये यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे.